धादिङका स्थानीय तहहरूले संविधानले दिएको एकल अधिकार निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष तथा उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरूको बिहीबार बसेको संयुक्त बैठकले संघीयताको मर्मअनुसार तीनै तहका सरकारबीच पारस्परिक सम्मान, विश्वास, सहकार्य र समन्वय सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो ।
नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पछिल्ला घटनाक्रमप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
धादिङ–१ बाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य आशिका तामाङले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिँदै आएको विषयमा बैठकमा आपत्ति जनाइएको हो । उनले बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–९ मा त्रिशूली नदीबाट भइरहेको अवैध बालुवा–गिट्टी उत्खनन रोक्न निर्देशन दिएकी थिइन् भने राजमार्ग क्षेत्रमा ‘पटके कर’ जस्ता अवैध कर संकलन कार्य बन्द गर्न समेत आग्रह गरेकी थिइन् ।
यद्यपि, उक्त निर्देशनलाई स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेपका रूपमा लिँदै जनप्रतिनिधिहरूले कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन् । जारी विज्ञप्तिमा प्रशासनमार्फत स्थानीय तहको अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास भएको भन्दै त्यसप्रति असहमति जनाइएको छ ।
बैठकले स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रको रक्षा गर्दै संघीयताको भावना अनुरूप सहकार्य र समन्वयमार्फत अघि बढ्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
