नागरिक सरकारद्वारा राष्ट्रिय सभाको रिक्त सदस्य पदमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई सिफारिस गरिएपछि राजनीतिक वृत्त मात्रै होइन, सडक र सामाजिक सञ्जालसमेत तातेको छ। जेनजी आन्दोलनको बलमा स्थापित सरकारकै एक प्रमुख पात्रको यो कदमले आन्दोलनभित्रै नयाँ बहस र विभाजन जन्माएको छ।
कहिल्यै प्रत्यक्ष राजनीतिमा सक्रिय नरहेका अर्याल काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहका कानुनी सल्लाहकार बनेपछि सार्वजनिक चर्चामा आएका थिए। त्यसपछि जेनजी आन्दोलनको उभारसँगै उनी गृहमन्त्री बन्न पुगे। तर अहिले राष्ट्रिय सभा प्रवेशको तयारीले उनको राजनीतिक यात्रालाई विवादको केन्द्रमा पुर्याएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उनलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान खोजेपछि जेनजी समूहहरूबीच स्पष्ट ध्रुवीकरण देखिएको छ। रक्षा बम नेतृत्वको एक समूह अर्यालको पक्षमा उभिएको छ भने सुदन गुरुङ र बालेन निकट समूहले यसको कडा विरोध गरिरहेका छन्। आन्दोलनको मर्मविपरीत व्यक्तिगत पद सुरक्षित गर्न खोजिएको आरोप उनीमाथि लागेको छ।
राष्ट्रपतिले भने सिफारिसलाई तुरुन्तै अनुमोदन नगरी ‘होल्ड’ मा राखेको स्रोतहरू बताउँछन्। नयाँ सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक अस्थिरता नआओस् भन्ने सतर्कता यसमा देखिन्छ।
घटनाक्रमले जेनजी आन्दोलनभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षलाई सतहमा ल्याएको छ। एकातर्फ आन्दोलनमार्फत स्थापित नेताहरू सत्ता संरचनामा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न खोजिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ युवाहरूको एक हिस्सा यसलाई आन्दोलनको उद्देश्यबाट विचलन भएको रूपमा हेर्दै सडकमा उत्रिएको छ।
यसैबीच, कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय पनि राजनीतिक खेलको अर्को पाटो बनेको छ। प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक भए केही शक्तिहरूमाथि दबाब बढ्ने आकलन गरिँदै आएको छ, जसले राष्ट्रिय सभा नियुक्ति प्रक्रियामा समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।
समग्रमा, यो प्रकरण केवल एक नियुक्तिको विवाद होइन। यो नयाँ राजनीतिक शक्ति, आन्दोलनको दिशा, र नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथिको गम्भीर परीक्षा बनेको छ। अबको केही दिनमा हुने निर्णयहरूले न केवल अर्यालको राजनीतिक भविष्य, तर जेनजी आन्दोलनको विश्वसनीयता र एकताको भविष्यसमेत तय गर्ने देखिन्छ।
