काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका १६ वटा रिट निवेदनमाथि आजदेखि सुनुवाइ सुरु भएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया र प्रतिनिधिसभा विघटनका निर्णय बदर गर्न माग गर्दै दायर रिटहरूमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ भइरहेको हो।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरिएको छ। निवेदकहरूले संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया कानुन विपरीत भएको र त्यसैको आधारमा गरिएको संसद् विघटन असंवैधानिक भएकाले बदर गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक रूपमा रिट स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिनेछ। अदालतले प्रारम्भिक चरणमा मुद्दाहरू एकैपटक समेटेर संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ।
यसअघि पनि नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा संसद् विघटन र पुनःस्थापनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक निर्णय दिँदै आएको छ। हालको मुद्दा पनि त्यस्तै राजनीतिक र संवैधानिक विवादको केन्द्रमा रहेको मानिन्छ।
सुनुवाइमा प्रधानमन्त्रीको पक्ष, निवेदकहरूका कानुन व्यवसायी तथा सरकारी वकिल उपस्थित हुनेछन्। सर्वोच्च अदालतले आजको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि आवश्यक निर्देशन जारी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
